सुरक्षाबलों के मानवाधिकार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को SC राजी, सरकार को नोटिस जारी

नई दिल्‍ली : जम्मू-कश्मीर में सेना और अर्द्धसैनिक बल के जवानों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकारी नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की याचिका स्‍वीकार करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने 19 वर्षीय प्रीती केदार गोखले और 20 वर्षीय काजल मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, जम्मू-कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किए.

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