मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में की अपनी घोषणाओं पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा

गुरूग्राम, 22 जुलाई (अजय) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ रैली से लौटकर शनिवार देर शाम गुरुग्राम जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों में उन द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सीएम अनाउंसमेंट को अमली जामा पहनाने में अनावश्यक देरी ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शनिवार का दिन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के लिए व्यस्तताओं से भरा हुआ था लेकिन महेंद्रगढ़ रैली से लौटते ही उन्होंने गुरुग्राम जिला में समय-समय पर उन द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई। यह बैठक गुरुग्राम के स्वर्ण जयंती लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आयोजित की गई थी जहां पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायकों की मौजूदगी में अधिकारियों के साथ घोषणाओं पर अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल इस बैठक में काफी सख्त नजर आए और उन्होंने बारीकी से एक -एक  घोषणा पर अधिकारियों से जवाब तलब किया। यह बैठक 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली जिसमें गुरुग्राम जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों में लंबित सीएम अनाउंसमेंट पर चर्चा की गई। इनमें मुख्य रूप से गुरुग्राम में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने, फर्रुखनगर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना, पटोदी का बाईपास बनाने , मानेसर में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना, हेली मंडी में मिनी बाल भवन का निर्माण, सिधरावली से परासोली होते हुए लोहचबका तक सड़क का निर्माण, गुरुग्राम के सेक्टर 53 में कल्चरल सेंटर का निर्माण, मीट की दुकानों को स्थानांतरित करने, ऑटो मार्किट बनाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने, गुरुग्राम में नया बस अड्डा बनाने, गांव वजीराबाद, सेक्टर 14 आदि जगहों पर सामुदायिक केंद्रों के निर्माण, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, पटेल नगर के ऊपर से होकर गुजरने वाली एचटी बिजली लाइन को स्थानांतरित करने, ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम को पूरा करने, गांव भोंडसी में सीवरेज की लाइनें बिछाने, घेंघोला माइनर के पुनर्निर्माण, गांव हरचंदपुर में पक्की नहर बनाने आदि कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

गुरुग्राम शहर में पार्किंग की समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री ने 8 से 10 जगहों की पहचान कर के वहां मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्तमान में तीन जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है। इनमें कमान सराय, सदर बाजार के पास पशु अस्पताल वाली जगह  तथा सोहना चौक पर पुरानी जेल वाला स्थान शामिल है। फर्रुखनगर ब्लॉक में राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए 1 किलोमीटर दूरी की छूट देने का निर्णय मुख्यमंत्री ने कल की बैठक में लिया। वर्तमान में राज्य सरकार की नीति के अनुसार 20 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा कॉलेज स्थापित हो सकता है और हेली मंडी का कॉलेज फरुखनगर से 19 किलोमीटर दूरी पर है। इसी प्रकार, बैठक में बताया गया कि  मानेसर में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए  कार्यवाही की जा रही है  और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति के लिए  केस तैयार करके  भेजा जा रहा है । सरकार को उम्मीद है कि वहां से  इसकी क्लीयरेंस मिल जाएगी । बहरहाल,  इस वर्ष से इस महाविद्यालय में दाखिले शुरू कर दिए गए हैं  और कक्षाएं राजकीय बहुतकनीकी संस्थान मानेसर में  लगाई जाएंगी । इस महाविद्यालय में 140 विद्यार्थियों का दाखिला दिया गया है ।
गांव वजीराबाद में सामुदायिक केंद्र खोलने की घोषणा पर बताया गया कि इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति आ चुकी है और अगले तीन-चार दिन में टेंडर कर दिए जाएंगे। यह भी बताया गया कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लगभग साढे 14 करोड़ रुपए की राशि अलग से  दी गई थी, जिसमें से लगभग 12.50 करोड़ रुपए से पूरे होने वाले 67 एस्टीमेट सही पाए गए हैं।
पटौदी में  बाईपास बनाने के मामले में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट ‘भारत माला परियोजना’ के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। इसी प्रकार, पटोदी में फायर स्टेशन के निर्माण के लिए जगह की पहचान कर दी गई है और जल्द ही इसके टेंडर कर दिए जाएंगे। गांव नखडोला में नए पीएचसी भवन का निर्माण किया जाएगा। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 6 करोड़ 11 लाख रूपय दिए गए थे। इस राशि से 54 कार्यों एस्टीमेट तैयार करवा कर स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय अधिकारी चंडीगढ़ मुख्यालय पर संबंधित अधिकारियों से  बात करके इन मामलों को क्लियर करवाएं।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम शहर के सेक्टर 53 में लगभग 10 एकड़ भूमि पर कल्चरल सेंटर बनाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और इसी सप्ताह इसके टेंडर कर दिए जाएंगे। इस पर लगभग 184 करोड रुपए का खर्च आएगा। गुरुग्राम शहर में मीट की दुकानें स्थानांतरित करने के मामले में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि गांव गाडोली कला तथा चोमा के पास दो जगहों की पहचान की गई है जिस पर किसी को एतराज नहीं है। यह भी बताया गया कि स्लॉटर हाउस एचएसआईआईडीसी द्वारा गांव रोजका मेव में उपलब्ध करवाई गई लगभग ढाई एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा।

गुरुग्राम के पुराने बस अड्डे को जर्जर मानते हुए अब नया बस अड्डा बनाने पर विचार हो रहा है। इसके लिए उपयुक्त जगह की तलाश की जा रही है, परंतु शनिवार को मुख्यमंत्री के समक्ष फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मे बनाए जाने वाले नए बस अड्डे की तर्ज पर पीपीपी मॉडल पर नया बस अड्डा बनाने का सुझाव भी दिया गया जिस पर मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन तैयार करवा कर प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरूग्राम शहर के पटेल नगर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की तारों को शिफ्ट करने का विषय भी उठाया जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्यवाही  करने के निर्देश यह कहते हुए दिए कि शिफ्टिंग का जो खर्च होगा वह नगर निगम वहन करे। गुरुग्राम में शीतला माता  के नाम पर मेडिकल कॉलेज खोलने के मामले में बताया गया कि इसके लिए टेंडर कर दिया गया है। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम का विषय भी बैठक में रखा गया जिस पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ श्री आर के मनोचा को उसकी असेसमेंट करवाने के लिए टीम गठित करने के आदेश दिए। उसके बाद इस इंडोर स्टेडियम को पूरा करने के लिए कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। बताया गया कि इस इंडोर स्टेडियम पर अब तक 22 करोड रुपए की राशि खर्च हो चुकी है और सन 2016 से इस का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। छत डालने के लिए वर्तमान ठेकेदार आठ करोड़ रुपए और राशि की मांग कर रहा है।
इस समीक्षा बैठक में हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, पटोदी की विधायक बिमला चौधरी, शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी उमाशंकर, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ आर के मनोचा, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त आर के सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी गण भी उपस्थित थे।